काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताका बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम अघि सारेको छ।
मन्त्रालयले देशभरका सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई लक्षित गर्दै १० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कानुनविपरीत सञ्चालन भएका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो कार्ययोजना अघि सारिएको हो।
कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। सहकारी ऐनअनुसार संस्थाहरूको विवरण, अभिलेख र वित्तीय अवस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न पनि कडाइ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यस प्रक्रियाबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।
बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आवश्यक इजाजतपत्र लिए–नलिएको यकिन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ। वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
अनुगमनपछि जारी भएका निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको विस्तृत अभिलेख अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी र सुपरिवेक्षण गर्ने तयारी छ।
सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सुझाव मागिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै सुधारात्मक कदमलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।
Facebook Comments