काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकास र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउँदै उत्पादन, प्रसारण र वितरण विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त वर्षका लागि मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उनले आगामी वर्ष मात्रै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार ४० मेगावाट नयाँ विद्युत् थपिने जानकारी दिए। यसमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन समावेश रहनेछ। यससँगै देशको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। साथै, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र ठूला जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति लिइएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ पनि सरकारले विस्तारको योजना अघि सारेको छ। आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै देशको कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशतमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
त्यस्तै, बाढी नियन्त्रण तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने रणनीति लिएको जनाएको छ।
Facebook Comments