काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई पार्टीमा भित्र्याउने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई अब पार्टी विधानमै समावेश गर्ने भएको छ।
यसअघि विधान संशोधन समितिले उक्त पद राख्ने प्रस्ताव नगरे पनि अन्तिम निर्णय पार्टी नेतृत्वलाई छाडिएको थियो। सोही अनुसार सचिवालय बैठकले ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई औपचारिक रूपमा विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले पार्टीको लेबी नबुझाएका प्रतिनिधिलाई आगामी महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ।
चितवनको भरतपुरमा असार ७, ८ र ९ गते हुने पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका क्रममा बसेको सचिवालय बैठकले लेबी तिर्ने प्रतिनिधिलाई मात्रै सहभागिताको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार रास्वपामा मन्त्री, सांसद, केन्द्रीय सदस्यदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म सबैले आ–आफ्नो तहअनुसार लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा लेबी भुक्तानीको अवस्था रुजु गरी मात्र प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार पुराना बाँकी लेबीसमेत समयमै चुक्ता गर्न सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच, सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा समेत केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार पनि विस्तार गरिने भएको छ। हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब १५१ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ। यसअघि संशोधन समितिले १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको थियो।
पदाधिकारीको संख्या पनि बढाएर १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सह-कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनमार्फत संगठन विस्तार, नेतृत्व संरचना परिमार्जन र पार्टीको संस्थागत विकासलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
Facebook Comments