काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहँदा सरकारको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै विकास निर्माणतर्फको खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। यही अवधिमा पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च भने १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ।

ad

तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब १३ खर्ब ७७ अर्ब र बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को झण्डै ४५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च भएको देखिएको छ। विदेशी विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको भार थप बढ्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना भएको छ।

ऋण सेवा खर्च पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। चालु आवको ११ महिनामा सरकारले साँवा र ब्याज गरी ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये अधिकांश हिस्सा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा खर्च भएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण बढ्नु मात्र समस्या नभई त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो। ऋण लिएर निर्माण गरिएका कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा ऋणको भार अर्थतन्त्रमा थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ऋणलाई उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले ऋण रकम चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले ऋणबाट प्राप्त स्रोत पूँजी निर्माणभन्दा बढी चालु शीर्षकमा खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो परिमाणमा ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले विकास खर्च र ऋण व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अर्थविद्हरूले सार्वजनिक ऋणलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आय विस्तार र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित नगरे ऋणको दायित्व अझ जटिल बन्न सक्ने बताएका छन्।