काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पछिल्लो तीन महिनामा एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएको जानकारी दिएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ५२ बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरिएको बताइन्। उनका अनुसार १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर करिब ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको हो।
मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रबाट बक्यौता असुलीको काम पनि अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो तीन महिनामा तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुल गरिएको बताइन्। असुली प्रक्रिया अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या विगतमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावका कारण जटिल बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले अध्ययन आयोगले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको बताइन्। उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सरकारले दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको दाबी गरिन्।
समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्र सीमित नभई देशभरका अन्य सहकारी संस्थाको समेत प्रभावकारी अनुगमन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले बचतकर्ताको हित संरक्षण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताइन्।
छलफलकै क्रममा मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन्। निजामती कर्मचारीको उमेर हद तथा सेवासर्तसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा आवश्यक रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताइन्।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा नियामकीय प्रणाली सुदृढीकरणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
Facebook Comments