काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र आचरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कर्मचारी सेवा विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंकका कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन तथा हडताल वा प्रदर्शनमा सहभागी हुन निषेध गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारी नियुक्तिदेखि अवकाश, अनुशासन, सेवा सुविधा र कार्यस्थल आचरणसम्मका विषय समेटिएका छन्। प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम मापदण्ड तयार गरिने जनाइएको छ।
मस्यौदाअनुसार बैंकहरूले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। नियुक्त कर्मचारीलाई प्रारम्भिक परीक्षणकालमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए थप अवधि परीक्षणमा राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी सुविधातर्फ वार्षिक घर बिदा, बिरामी बिदा, आकस्मिक बिदा, विवाह बिदा तथा शोक बिदाको व्यवस्था गरिएको छ। महिला कर्मचारीलाई तलबसहित मातृत्व बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो मुख्य चाडपर्वका अवसरमा एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय समयभन्दा बाहिर वा सार्वजनिक बिदाका दिन काम गर्नुपरेमा अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। सामान्य अतिरिक्त काममा डेढ गुणासम्म र राष्ट्रिय बिदाका दिन काम गरेमा दोब्बर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाश व्यवस्थाअन्तर्गत स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। विशेष आवश्यकता परे संस्थाले निश्चित अवधिसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
मस्यौदाले कर्मचारीको आचरण र अनुशासनमा विशेष जोड दिएको छ। राजनीतिक संलग्नतासँगै संस्थाको गोप्य सूचना चुहाउने, ग्राहकमाथि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने वा संस्थाको हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
लामो समयसम्म बिना जानकारी अनुपस्थित रहने, बैंकिङ कसुर गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा मादक पदार्थ सेवन गरेर कार्यस्थलमा उपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि महिला र पुरुष दुवैको प्रतिनिधित्व रहने छानबिन समिति अनिवार्य बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पद दुरुपयोगसम्बन्धी सूचना सुरक्षित रूपमा दिन सकिने ह्विसल ब्लोअर प्रणालीको अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ।
यस्तै, बैंक मर्जर, शाखा बन्द वा आर्थिक कारणले कर्मचारी कटौती गर्नुपरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने र निश्चित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो मस्यौदा बैंकिङ क्षेत्रमा समान सेवा मापदण्ड, व्यावसायिक अनुशासन तथा कर्मचारी अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।
Facebook Comments