काठमाडौं । सरकार नेपाल वायुसेवा निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि नयाँ व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मोडलको खोजीमा जुटेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगमको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै संस्थालाई पुनर्जीवित गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निगम ठूलो ऋणभार र व्यवस्थापकीय समस्याबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार निगममाथि ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको छ भने हरेक वर्ष थप ऋणको भार बढिरहेको छ।
मन्त्री पौडेलले निगमलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहित विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय स्तरको बहस र सुझावका आधारमा उपयुक्त मोडल छनोट गरी निगमलाई पुनः सशक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
संस्कृति क्षेत्रतर्फ सरकारले नयाँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। प्राचीन स्मारकसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय संस्कृति नीति पनि मन्त्रिपरिषद्को विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
देशभरका विविध जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण र नक्साङ्कन कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रीको भनाइ छ। पुरस्कार वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले विमानस्थल तथा उड्डयन पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट समेत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, गुम्बा व्यवस्थापन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। विशेषगरी ऐतिहासिक, धार्मिक र बौद्ध सम्पदासँग सम्बन्धित स्थलहरूलाई आपसमा जोडेर नयाँ पर्यटन मार्ग विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रमा माग गरेका विकास आयोजनाको लागत ठूलो भए पनि सीमित बजेटका कारण राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा योजनाहरू छनोट गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे। सरकार स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै पर्यटन, संस्कृति र उड्डयन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यमा रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
Facebook Comments