काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसदमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। बजेटले देशका वास्तविक आवश्यकता, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै रास्वपा सांसद भरत पराजुलीले बजेटले मुलुकका दीर्घकालीन चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए। विशेषगरी वायु प्रदूषण, सडक पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रको विकास तथा ऊर्जा व्यवस्थापनजस्ता विषय बजेटमा ओझेलमा परेको उनको आरोप थियो।

ad

पराजुलीले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा दीर्घकालीन अनुसन्धान तथा नीति निर्माणका लागि विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यमा आधारित कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले ग्रामीण सडकहरूको दयनीय अवस्थाले जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको बताए। व्यापारिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने अरनिको राजमार्गका केही खण्डको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले तातोपानी नाका क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सीमा व्यवस्थापन तथा सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा समेत बजेटले स्पष्ट प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू अझै पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा क्षेत्रको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै पराजुलीले विद्युत् उत्पादन बढे पनि वितरण, खपत व्यवस्थापन र पूर्वाधार विस्तारमा आवश्यक सुधार नदेखिएको बताए। उनले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

त्यसैगरी रास्वपा सांसद हरिप्रसाद भुसालले बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सुरक्षा संयन्त्रभित्र देखिने अनियमितता, विकास योजनामा न्यून बजेट विनियोजन तथा दुर्गम जिल्लाप्रतिको उपेक्षाको विषय उठाए।

भुसालले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत, सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल नाराबाजीभन्दा संस्थागत सुधार र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।

बजेटको सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्दै उनले कर प्रणाली सरलीकरण र आयकर सम्बन्धी केही व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य भने। तर यस्ता नीतिले उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धि गर्न नसके राजस्व सङ्कलनमा दबाब बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।

अर्घाखाँचीका विकास आयोजनाहरू बजेटमा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। निर्माणाधीन विमानस्थल, रणनीतिक सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएकाले योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।

सांसद भुसालले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रभावशाली शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव देखिएको आशंका व्यक्त गर्दै स्रोत वितरणलाई थप न्यायोचित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले दुर्गम तथा विकासबाट पछाडि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

संसदमा भएको छलफलमा रास्वपा सांसदहरूले समग्रमा बजेटले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय सन्तुलनका अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।