काठमाडौं । राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई थप अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुरोधमा विशेष अदालतले सोमबार म्याद थपसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै चार दिनको हिरासत अनुमति दिएको हो। अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीश उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियारले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितताबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। सोही अनुसन्धानको क्रममा विभागका दुई उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान तथा प्रमाण संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
छानबिनको केन्द्रमा राहदानी छपाइका लागि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया रहेको बताइएको छ। पुरानो सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत जर्मनीका कम्पनीहरू भेरिडोस र मुलबाउरलाई राहदानी उत्पादनसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
राहदानी विभाग र भेरिडोसबीच २०८२ साउनमा राहदानी छपाइसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा करिब ६४ लाख राहदानी उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
विभागले राहदानी छपाइको ठेक्का भेरिडोसलाई दिने निर्णय गरेपछि करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। अहिले अख्तियारले सोही खरिद प्रक्रिया कानुनी, प्राविधिक तथा वित्तीय दृष्टिले नियमसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धान जारी रहेकाले आयोगले यस विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा आगामी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
Facebook Comments