काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा शिक्षा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयमा अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर विकास हुन नसक्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको आकर्षण निजी विद्यालयतर्फ बढेको बताएका छन्। उनले निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै नेपाललाई शिक्षा, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे।
ललितपुरमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै हिसान र प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवलाई आधार बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गन्तव्य बनाउने सम्भावना प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणसँगै निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
'सरकारी विद्यालयलाई अझ सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानी र योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि आवश्यक छ,' उनले भने। उनका अनुसार आगामी शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
श्रेष्ठले हाल देशभर करिब २८ हजार सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये ठूलो संख्यामा विद्यार्थी न्यून रहेको बताए। विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा समेत चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेशिने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गुणस्तरीय अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानु राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताए। उनका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा नेपाली मुद्रा शिक्षाकै उद्देश्यले बाहिरिने गरेको छ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा उल्लेखनीय लगानी गरेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले विद्यालय, कलेज तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूको विस्तारमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। देशभर सञ्चालनमा रहेका इन्जिनियरिङ कलेज तथा अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर तथा अतिरिक्त शुल्क लगाउने नीतिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस्ता क्षेत्रलाई सेवा र मानव विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यले सहजीकरण र प्रोत्साहनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
श्रेष्ठले नेपालका मेडिकल कलेजलगायत केही शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको उदाहरण दिँदै उपयुक्त नीति र पूर्वाधार विकास गर्न सके नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने बताए।
उनले हाल निजी क्षेत्रले देशको करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
Facebook Comments