काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेन। केन्द्रले सांसदहरूलाई पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरे पनि केही सांसद प्रदेश सभापतिको दौडमा उत्रिएका थिए। तर अधिकांशले पराजय भोगेका छन्। उक्त परिणामलाई धेरैले दुवै हातमा लड्डु खोज्ने सांसदलाई कार्यकर्ताले 'लप्पु' खुवाएकाे रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अचुतम लामिछानेले पुनः सभापति बन्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्। निवर्तमान प्रदेश सभापति समेत रहेका लामिछाने उत्सव अर्यालसँगको प्रतिस्पर्धामा दुई मतले पराजित भए। अर्यालले ४१६ मत प्राप्त गर्दा लामिछानेको पक्षमा ४१४ मत खस्यो।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नुवाकोट–२ बाट विजयी भएका लामिछानेको हारलाई प्रदेश अधिवेशनको उल्लेखनीय परिणामका रूपमा हेरिएको छ। वाग्मतीमा उपसभापतिमा सुरेन्द्र भट्ट, महामन्त्रीमा मेनुका ठकुरी तथा सहमहामन्त्रीमा मीनप्रसाद गैरे र स्वस्तिका लामिछाने निर्वाचित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामी सभापतिको प्रतिस्पर्धामा पराजित भए। उनले १५४ मत प्राप्त गरे भने निवर्तमान सभापति प्रकाश विष्ट ३५८ मतसहित पुनः निर्वाचित भए। विष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि नै प्रदेश नेतृत्वमा रहँदै आएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन गौतम पनि सभापति पदको दौडमा सफल हुन सकेनन्। प्रदेश महामन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका नवीन त्रिपाठी २३४ मतसहित निर्वाचित हुँदा गौतमले १८२ मत पाए। पार्टी विधानअनुसार आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेपछि त्रिपाठी पहिलो चरणमै विजयी घोषित भएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्वका लागि कडा प्रतिस्पर्धा देखियो। सभापति पदमा छ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिए पनि पहिलो चरणमा कसैले आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेनन्। दोस्रो चरणमा गोपाल घिमिरेको समर्थन पाएपछि शालिकराम घिमिरे प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भए।
कोसी प्रदेशमा चन्द्रबहादुर राई नेतृत्वमा पुगेका छन्। विराटचोकमा सम्पन्न अधिवेशनमा उनले २८० मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी गोमा तामाङ ‘सरिन’ले १४१ मत प्राप्त गरिन्। अधिवेशनका क्रममा केही नेताहरूले प्यानल बनाएर मत मागेको आरोप लागेपछि तामाङले असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी त्यागेको घोषणा गरेकी छन्।
यता मधेस प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय अधिवेशनहरू रोकिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अधिवेशन प्रक्रिया जारी रहे पनि प्यानलगत रूपमा मत माग्न नमुना मतपत्र वितरण गरिएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
रास्वपाले हालसम्म देशभरका ४ हजार ३६३ वडा, ६०९ पालिका र ६४ जिल्लामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ। केही जिल्ला र प्रदेशमा भने विवाद तथा व्यवस्थापकीय कारणले अधिवेशन स्थगित भएका छन्।
रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार अधिवेशन हुन नसकेका क्षेत्रका प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तदर्थ समितिमार्फत गरिनेछ। ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विषय महाधिवेशनपछि प्राथमिकताका साथ हेरिने उनले बताए।
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुँदैछ। महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशनका परिणामले पार्टीभित्र संगठन र संसदीय नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
Facebook Comments