काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णयसमेत भइसकेको छ। प्रतिवेदनका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आठ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवादित तथा अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुन नदिन सम्बन्धित विभागमार्फत आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र जग्गासम्बन्धी अनियमितता रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रक्रिया प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments