कांग्रेसको इतरपक्षलाई पठाएको प्रस्तावमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र विशेष महाधिवेशनपछिको गतिरोध अन्त्यका लागि संस्थापन पक्षले इतर समूह (शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्ष) लाई सात बुँदे सहमतिको गोप्य प्रस्ताव पठाएको छ। 'सबै सँगै बढौं यसरी' भन्ने मूल भावनाका साथ सभापति गगन थापा र उपसेनापति विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा तयार पारिएको यस प्रस्तावले भिन्न मतहरूलाई सुरक्षित गर्दै पार्टीलाई अभिन्न रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यसअघि सार्वजनिक नगरिएको यो प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्ने पहिलो शर्त राखिएको छ। तर, विशेष महाधिवेशनप्रति असन्तुष्ट रहेका देउवा र शेखर पक्षलाई थुमथुम्याउन संस्थापन पक्षले आफ्नो विमतिलाई आगामी १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने विकल्प दिएको छ, साथै महाधिवेशनमा सहभागी भएकै वा नभएकै आधारमा कसैलाई पनि पूर्वाग्रह र फरक व्यवहार नगरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ।

पार्टीको जग बलियो बनाउन पहिलो चरणमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने र विधानमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। आन्तरिक एकता र शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि संस्थापन पक्षले मध्यमार्गी र आकर्षक सुत्रहरू पनि अघि सारेको छ, जसअन्तर्गत पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका अग्रज नेताहरू (विशेष गरी पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइराला) लाई केन्द्रीय समितिमा 'वरिष्ठ नेता' को नयाँ पद सिर्जना गरी सम्मानित भूमिका दिने उल्लेख छ। यसबाहेक, असन्तुष्ट पक्षलाई मूल धारमा ल्याउन केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या थप्न सकिने, कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने र हाल अपूर्ण रहेका निर्वाचन, अनुशासन तथा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा इतर पक्षलाई उचित हिस्सेदारी दिने लचकता देखाइएको छ। इतर पक्षले छुट्टै आयोजक समितिको माग गरिरहेका बेला केन्द्रीय समितिकै अंग रहने गरी '१५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति' गठन गर्न सकिने विकल्प समेत प्रस्तावमा छ।

यो प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो र रूपान्तरणकारी बुँदा भने केन्द्रीय सदस्यहरूको विशेषाधिकार कटौतीसँग सम्बन्धित छ, जसले कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। विगतमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने परम्परागत व्यवस्थालाई खारेज गर्दै अब केन्द्रीय समितिमा रहेका जुनसुकै कदका 'हेभिवेट' नेताले पनि अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै चुनाव जितेर प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने बाध्यात्मक शर्त राखिएको छ, जसमा सहमति नभए कतिपय शीर्ष नेताहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने जोखिम बढेको छ।

त्यस्तै, नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघ जस्ता भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको मूल नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा, त्यहाँ काम गर्न इच्छुक इतर पक्षका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूको चाहना र योग्यता अनुसार सभापति वा पदाधिकारी लगायतका जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिइएको छ। समग्रमा, यो सात बुँदे प्रस्तावले एकातिर संस्थापन पक्षको वैधानिकतालाई जोगाउन खोजेको छ भने अर्कोतिर इतर पक्षलाई पद र प्रतिष्ठाको सम्मानजनक हिस्सा दिएर फकाउने प्रयास गरेको छ, जसको स्वीकार्यतामा नै कांग्रेसको भावी भविष्य र एकता जोडिएको देखिन्छ।

१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।

तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने ।

२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।

(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेकोे यस सम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)

३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने ।

४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।

(तर महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने ।)

५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र कृयाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।

६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।

७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।