प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारी प्रशासनसँगै संवैधानिक आयोगहरूमाथि समेत निगरानी बढाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै उजुरी फस्र्यौट नगरेको गुनासो बढिरहँदा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोपले नयाँ तरंग ल्याएको छ।
गत चैत ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारमा एकसाथ दर्ता भएको उजुरीमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डीआईजी विश्व अधिकारी तथा केही ठेकेदार कम्पनीको संलग्नता उल्लेख छ।
सरकारले १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्दा पोशाक खरिदका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार पोशाकबापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि नगद नदिई ठेकेदारमार्फत सामान वितरण गरिएको आरोप छ। बजार मूल्य करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने सामग्रीका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी स्वीकृत गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
उजुरीमा सीमित कम्पनीसँग मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिइएको, जुत्ता खरिदमै १० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको तथा प्रतिप्रहरी १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन बाँडफाँड गरिएको आरोप समावेश छ। भुक्तानी प्रक्रियामा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहेको दाबी पनि गरिएको छ।
अख्तियारले सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि, आरोपित पक्षले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। छानबिनबाट आउने निष्कर्षले आरोपको यथार्थता प्रस्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments