काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तै, बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।
Facebook Comments