काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी युद्धमा लागेका बाल सैनिकहरूको सम्मानजनक सामाजिक व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले तत्कालीन बाल सैनिकहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्एकीकरणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिएको जनाएको हो । पूर्ण इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।
लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
‘द्वन्द्व प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नु, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
Facebook Comments