काठमाडौं । गृहमन्त्री बनेलगत्तै नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी सरकारले यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन प्रक्रिया अझै अघि नबढेको अवस्थामा २५ वर्ष पुरानो घटनालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेपछि गरेका निर्णयमध्ये २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पूर्व अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान अघि बढाउने विषय पनि समावेश छ। यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा यसको सान्दर्भिकतामाथि बहस सुरु भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र संवेदनशील घटनामध्ये एक भए पनि अनुसन्धानका लागि आवश्यक धेरै प्रमाण अहिले उपलब्ध छैनन्। घटनास्थलको संरचना परिवर्तन भइसकेको छ भने मृतकहरूको पोस्टमार्टमसमेत नगरिएकाले नयाँ फरेन्सिक आधार फेला पार्ने सम्भावना सीमित देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी उत्तम सुवेदीले अनुसन्धानको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताए पनि अभियोजनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित भौतिक प्रमाण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रत्यक्षदर्शी स्रोतहरू समयसँगै कमजोर भइसकेका छन्।
यता गृह मन्त्रालयभित्रै पनि छानबिनको मोडालिटीबारे स्पष्टता नआइसकेको बताइन्छ। अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने वा प्रहरीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यसैबीच सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको भदौ २४ को घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्यसूचीमा एक साताभित्र समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि महिनौं बित्दा समेत त्यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
भदौ २३ र २४ का घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको घटनाक्रम, नेतृत्वको भूमिका तथा विभिन्न समूहहरूको संलग्नताबारे थप अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो— हालैका विवादित घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकार सक्रिय नदेखिएको अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धानलाई किन प्राथमिकता दिइयो?
सरकारले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई ऐतिहासिक सत्यको खोजीका रूपमा व्याख्या गर्न खोजे पनि आलोचकहरू भने यसलाई समसामयिक प्रश्नहरूबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा हेर्न थालेका छन्। भदौ २४ को घटनाबारे सरकारी प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भले यो बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
यद्यपि, सरकारले दुवै विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सके मात्र सार्वजनिक विश्वास कायम रहने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
Facebook Comments