
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय नेतृत्वले संघीय सांसदहरूलाई प्रदेश तथा तल्ला तहका संगठनात्मक पदमा उम्मेदवारी नदिन निर्देशन जारी गरे पनि प्रदेश अधिवेशनको क्रममा केही सांसदहरू नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सक्रिय देखिएका छन्।
पार्टीले जेठ २६ देखि असार १ गतेसम्म सातै प्रदेशमा प्रथम प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। अधिवेशनअघि जारी गरिएको सर्कुलरमा संघीय सांसदहरूले केन्द्रीय तहबाहेक पालिका, क्षेत्र, जिल्ला वा प्रदेश तहका पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने केही सांसदहरू प्रदेश सभापति पदका आकाङ्क्षीका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्।
यस अवस्थाले लामो समयदेखि संगठन निर्माणमा सक्रिय स्थानीय नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढाएको बताइएको छ। कतिपय जिल्लाका नेताहरूले सांसदहरू प्रदेश नेतृत्वमा प्रवेश गर्दा संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्। उम्मेदवार चयन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धाकै कारण केही प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको समेत जनाइएको छ।
पार्टीका संगठन विभागका उपप्रमुख बोधनारायण श्रेष्ठले भने सर्कुलरलाई अनिवार्य प्रतिबन्धभन्दा पनि नैतिक मार्गनिर्देशनका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सांसदहरूको भूमिका फरक भएकाले उम्मेदवारी नदिन सुझाव दिइएको हो, तर त्यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइएको छैन।
बागमती प्रदेशमा अधिवेशन सुरु भएको केही दिन बितिसक्दा पनि नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सभापति पदका लागि वर्तमान सभापति तथा सांसद डा. अत्युतम लामिछानेसहित विभिन्न नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। एक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि चार जनाबीच प्रतिस्पर्धा कायम रहेको छ।
मधेस प्रदेशमा पनि नेतृत्व चयनलाई लिएर विवाद देखिएको छ। वर्तमान सभापति तपेश्वर यादवसहित धेरै नेताहरूले दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको र अधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ। आन्तरिक मतभेदका कारण निर्धारित कार्यक्रमसमेत स्थगित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यता गण्डकी प्रदेशमा सांसद राजन गौतमसहित अन्य नेताहरूले नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षा व्यक्त गरेका छन्। आगामी दिनमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अधिवेशन हुँदैछ।
प्रदेश अधिवेशनको क्रममा देखिएको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र सांसदहरूको सक्रिय सहभागिताले रास्वपाभित्र संगठनात्मक संरचना र केन्द्रीय निर्देशनको कार्यान्वयनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।










Facebook Comments