काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको भन्दै उठेको विवादबारे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले विवादित विषयलाई प्राविधिक त्रुटिको परिणाम मात्र भएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिनको मागलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण र आधिकारिक प्रतिमा पानाको संख्या फरक देखिनु सामान्य प्राविधिक कमजोरी भएको बताए। यसलाई आधार बनाएर करका दर परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइनु तथ्यपरक नभएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि प्रहार’
समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै वाग्लेले विवादलाई केवल बजेट वा कर नीतिसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार केही राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ नेतृत्व र सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने उद्देश्यले विषयलाई अनावश्यक रूपमा विस्तार गरेका छन्।
उनले विपक्षी दलहरूले आफ्नो राजीनामा माग्दै संसदीय छानबिनको दबाब सिर्जना गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यसलाई राजनीतिक रणनीतिको हिस्सा भएको संकेत गरे। वाग्लेले आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरू तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भएको आरोप
अर्थमन्त्री वाग्लेले विवादलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूविरुद्ध मात्र नभई सरकार नेतृत्वमाथि समेत केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले करका दरसम्बन्धी विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै सरकार र नेतृत्वको छविमा असर पुर्याउने प्रयास भइरहेको बताए।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता विवादहरू सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक विषयलाई लिएर संसदीय छानबिनजस्तो गम्भीर प्रक्रियाको माग गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।
सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तुष्टि
विवादको अर्को पक्षमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आर्थिक र कानुनी प्रकृतिका जटिल विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिना समाचार सम्प्रेषण गरिँदा जनस्तरमा भ्रम फैलिएको उनको भनाइ थियो।
उनले आर्थिक विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा समाचार तयार पार्दा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसँग तथ्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे। अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिएको रिपोर्टिङले बजारमा अनावश्यक अन्योल र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने उनको तर्क थियो।
विधेयक संशोधनको पृष्ठभूमि
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक विधेयक पेस गरेका थिए। त्यसपछि विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि देखिएको भन्दै जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा आवश्यक संशोधनका लागि निवेदन दिइएको जानकारी पनि उनले समितिलाई गराए।
करका दर परिवर्तन र विधेयक परिमार्जनसम्बन्धी विवादलाई लिएर संसद् तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी रहेका बेला अर्थमन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले विषयलाई नयाँ मोड दिएको छ। विपक्षी दलहरूले भने घटनाबारे थप छानबिन आवश्यक रहेको अडान कायम राखेका छन्।
Facebook Comments