काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै सिंह स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन्।
आयोगले उजुरीमाथिको अनुसन्धानपछि सिंहले आफ्नी छोरी नभएकी एक युवतीलाई छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारका अनुसार यस कार्यमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको आरोप छ।
अनुसन्धानबाट सिंहले सूचकको भूमिकामा रही आवश्यक कागजात पेश गरेपछि २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसैका आधारमा २०७५ साउन १३ गते रुबीना श्रेष्ठको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको दाबी गरिएको छ।
आयोगले जन्मदर्ता र नागरिकता प्रक्रियामा जानीजानी गलत विवरण समावेश गरिएको, सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरिएको तथा प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका उपसचिव पुष्कर राना र शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू नागरिकता जारी प्रक्रियाको छानबिन गर्न गठित समितिमा क्रमशः संयोजक र सदस्य थिए।
अख्तियारको दाबीअनुसार छानबिन समितिले नागरिकता जारी प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता, अभिलेख व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी तथा थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश नगरी वास्तविक तथ्य ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको थियो।
आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही र सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
Facebook Comments