काठमाडौं । लामो समयदेखि संवादविहीन बनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच अन्ततः औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। तर सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष स्पष्टीकरणको मागमा विपक्षी दल अडिग रहेपछि प्रतिनिधिसभाको अवरोध भने यथावत् रहेको छ।
गत चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सोमबार सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका नेताहरू सहभागी भए पनि श्रम संस्कृति पार्टी भने अनुपस्थित रह्यो।
छलफलमा मुलुकको समसामयिक राजनीति, संसद्को गतिरोध तथा दलहरूबीचको सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो। यद्यपि संसद् अवरोधको मुख्य कारण बनेको प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेनन्।
सर्वदलीय बैठकपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्याए। सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
बैठकमा सभापति लामिछानेले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस क्रममा विपक्षी दलहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण र ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय पक्षसँग भएको छलफलबारे स्पष्ट धारणा मागेका थिए। तर ती विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ।
संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुँदा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने र उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
जवाफमा सभापति लामिछानेले तत्काल प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीबाट जवाफ दिलाउने वा आवश्यक परे आफू स्वयं स्पष्टिकरण दिन तयार रहेको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर विपक्षी दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै सदनमा उपस्थित भएर धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट समेत हटाइनुपर्छ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवाद पुनः सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रियताको विषयमा उठेको प्रश्नको सम्बोधन नभएसम्म विपक्षीको अडान कायम रहने स्पष्ट पारे।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति संसद्मै भूलसुधार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी विवाद अन्त्य गर्न सकिने सुझाव दिइन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले संसद् अवरोधका बीच भएका राजनीतिक संवाद र सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए।
संवादको ढोका खुले पनि संसद् सञ्चालनको गाँठो भने अझै फुकेको छैन। अहिले विपक्षीको मुख्य सर्त प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण बनेको छ, जसले आगामी राजनीतिक सहमतिको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments