काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएका छुट्टाछुट्टै छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षौंदेखि थाती रहेको ठूलो परिमाणको बक्यौता रकम यथाशीघ्र असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले बक्यौता उठाउने विषयमा मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिरहन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै विगतमा भएका अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरूकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताए।
“बक्यौता असुलीका लागि नयाँ निर्णयको आवश्यकता छैन। कानुन, नियमावली र स्थापित प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम हुनुपर्छ। कसैलाई विशेष सुविधा वा विभेद गरिनु हुँदैन,” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको नेतृत्व तहले मन्त्रालयको निर्देशनको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा आफ्नै प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गरेर असुली अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएका उद्योगहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तथा सडक बत्ती प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित बक्यौता रकम पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेछ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न शीर्षकमा विद्युत् महसुल बक्यौता रकम करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
Facebook Comments