सभामुखको निर्लज्जता

संसदीय लोकतन्त्रको मुटु संसद् हो भने त्यसको संरक्षक, मार्गदर्शक र अभिभावक सभामुख हुन् । सभामुखको पद दलगत आग्रह, पूर्वाग्रह र सत्ताको प्रभावभन्दा माथि उठेको तटस्थ भूमिकाको हुनुपर्ने संसदीय परम्परा छ । तर, वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)को कार्यशैली, निर्णय र लाचारीले यो गरिमामय पदको निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, समग्र संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिने काम गरेको छ । संसद्लाई जनसरोकारका मुद्दामा बहस गर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने थलोका रूपमा नेतृत्व गर्नुको साटो सभामुख स्वयं निर्लज्जपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनुुले संसद्को गरिमा त घटाएकै छ, उनी स्वयंले पनि पदीय मर्यादाअनुकूल कार्य नगरेको देखिएको छ । 

संसद्को मूल दायित्व कार्यपालिका अर्थात् सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउनु, उसका गल्ती र कमजोरीमाथि निगरानी राख्नु र आवश्यक निर्देशन (रुलिङ) दिनु हो । तर, सरकारका अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदमहरूमा सभामुखले एकपटक पनि दृढतापूर्वक रुलिङ गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारको सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा यहाँ संसद्लाई नै सरकारको एउटा लाचार छाया बनाइएको छ । सभामुखले कार्यकारीको दबाब र प्रभावका अगाडि घुँडा टेक्दा संसद्को सार्वभौमिकता र साख नराम्ररी गिरेको छ ।

सभामुखको निर्लज्जता र असफलताको सबैभन्दा ठूलो कडी राष्ट्रिय महत्वका आठवटा अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसक्नु हो । सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएका अध्यादेशहरूलाई समयमै प्रक्रियामा लगेर संसद्मा छलफल गराउने र तिनको भाग्यको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको हो । तर, ती अध्यादेशहरूलाई थन्काएर, प्रक्रियामा लैजान आनाकानी गर्दै उनले संसद्को विधायिकी अधिकारलाई नै बन्धक बनाएका छन् । संसद् चलिरहेका बेला पनि अध्यादेशहरू अलपत्र पर्नुले सभामुख जनसरोकार र कानुनी निरन्तरताप्रति कति उदासीन छन् र उनी केवल सत्ताको इसारामा काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

संसदीय मर्यादा र नियमावलीको धज्जी उडाउने काममा पनि सभामुखको भूमिका रक्षकको नभई मूकदर्शकको देखियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्दा वा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदा संसदीय नियमावलीका स्पष्ट व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाइयो । प्रश्नोत्तरको स्थापित विधि, समयको मर्यादा र शिष्टताको पालना गराउन सभामुखले कुनै तदारुकता देखाएनन् । नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व बोकेको आसन नै जब नियम मिचिँदा आँखा चिम्लन्छ, तब संसद्को अनुशासन कसरी कायम रहन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण शैलीलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उनलाई नियम मिच्ने खुला छुट दिनु सभामुखको पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य हो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर दिएका विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण सदनमा जुन गतिरोध उत्पन्न भयो, त्यसलाई सुल्झाउन सभामुखले प्रदर्शन गरेको लाचारी झन् खेदजनक छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रिय गरिमा र स्थापित मूल्यमान्यता विपरीत बोल्दा प्रतिपक्षले विरोध गर्नु, संसद् अवरुद्ध गर्नु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो । यस्तो संकटको घडीमा सभामुखले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवादको वातावरण बनाउने र एउटा निकास निकाल्न मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सभामुखले समस्या समाधानका लागि कुनै रचनात्मक वा ठोस पहल गरेका छैनन् ।

उल्टै, समस्याबाट भाग्ने काइते बाटो रोज्दै उनले बारम्बार सदन स्थगित गरेर ‘कानमा तेल हालेर’ बस्ने गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरे । सदन स्थगित गर्नु भनेको समस्याको समाधान होइन, बरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना कुरा राख्नबाट वञ्चित गर्नु र सरकारको अकर्मण्यतालाई लुकाउने प्रयास गर्नु हो । संसद् रोकेर, संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेर सभामुखले अन्ततः सत्ताकै स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन्, जसले गर्दा संसद् लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

सभामुख कुनै एउटा दल वा प्रधानमन्त्रीको खल्तीको मान्छे होइनन् । उनी सिंगो संसद् र प्रतिपक्षको समेत नेता हुन् । तर, वर्तमान सभामुखको आसनबाट भइरहेको यो निर्लज्जताले संसदीय प्रणालीको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । सभामुख सत्ताको लाचार मोहरा बन्ने यो प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ । पदको शपथ खाँदा लिएको निष्पक्षताको संकल्पलाई स्मरण गर्दै सभामुखले संसद्को गरिमा र आफ्नो पदीय मर्यादा पुनस्र्थापित गर्न अब पनि ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारलाई रुलिङ गर्ने, नियमावलीको पालना गराउने र संवादमार्फत संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने आँट र विवेक उनले देखाउनैपर्छ । अन्यथा, इतिहासले उनलाई संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र पूर्वाग्रही सभामुखका रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।