काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ भूमि व्यवस्थापन अवधारणामाथि गृहकार्य अघि बढाएको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई आवासका लागि निश्चित परिमाणको जग्गा उपलब्ध गराउने तथा आयआर्जनका लागि छुट्टै खेतीयोग्य भूमि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापनका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रित मोडेल तयार पार्ने प्रयास भइरहेको छ। यसअन्तर्गत वास्तविक रूपमा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्थाका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आवाससँगै रोजगारी र उत्पादनमुखी अवसर
प्रस्तावित अवधारणाले बसोबासको व्यवस्था मात्र नभई परिवारको आर्थिक स्थायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। आवासका लागि छुट्याइने जग्गासँगै कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न हुन सक्ने गरी अतिरिक्त भूमि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ।
महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार यसले अनियन्त्रित बस्ती विस्तारलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियामा सुधारको तयारी
भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरणको अधिकार सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
हाल विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण भूमि व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको भन्दै एकीकृत संयन्त्रमार्फत निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा विचार भइरहेको बताइएको छ।
दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास
काठमाडौं उपत्यकामा दशकौँदेखि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या जटिल बन्दै आएको छ। विगतमा विभिन्न तहबाट समाधानका प्रयास भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा महानगरले नयाँ ढाँचाको योजना तयार गरी समस्या समाधानको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ।
यद्यपि प्रस्तावित योजना अझै प्रारम्भिक छलफलको चरणमै रहेको र सम्बन्धित सरकारी निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।
कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको चुनौती
भूमिहीन नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि योजना कार्यान्वयनको पारदर्शिता, लाभग्राही छनोटको मापदण्ड तथा भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
शहरी विकास र भूमि व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड, तथ्यमा आधारित लाभग्राही पहिचान र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिएमा यस्तो योजनाले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
Facebook Comments