तीन मन्त्रीको पद धरापमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्मा सीमित पुनर्गठनको तयारी गरिरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ। सरकारको कार्यशैलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भइरहेको र बजेट पारित भएपछि आवश्यक निर्णय हुन सक्ने स्रोतहरूको दाबी छ।

हाल प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्। यी मन्त्रालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे विभिन्न चर्चा चलिरहेका बेला सरकारभित्र केही मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी वृत्तमा चलिरहेको चर्चाअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा भइरहेको बताइन्छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पहल अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको मूल्याङ्कन केही सरकारी स्रोतहरूले गरेका छन्। त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी चुनौती तथा किसानका समस्याको समाधानमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको भन्दै कृषिमन्त्री चौधरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी यादवको कार्यसम्पादनबारे समेत सरकारभित्र समीक्षा भइरहेको चर्चा छ। आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक वातावरण सुधारका विषयमा अपेक्षित नतिजा नदेखिएको भन्दै उनको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन भइरहेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, निर्णय क्षमता तथा मन्त्रालयगत उपलब्धिको नियमित समीक्षा गरिरहेको जनाइएको छ। सोही आधारमा आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकिने स्रोतहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुनर्गठनका विषयमा पर्याप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता रहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

यद्यपि सम्भावित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभएकाले यस विषयमा भइरहेका चर्चालाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा लिन नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आगामी दिनमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारभित्र कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने विषय भने चासोका साथ हेरिएको छ।