काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) लाई विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने सरकारी व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्ववियुका सभापति दीपकराज जोशी ले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको निर्वाचित विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकको तर्क अनुसार अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हटाउने कदम संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। उनले विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त विषय कानुनी परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेको छ। अब अदालतमा हुने थप सुनुवाइले विश्वविद्यालय शासन प्रणालीमा विद्यार्थीको भूमिकाबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यार्थी प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यस प्रकरणलाई शैक्षिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण कानुनी बहसका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments