काठमाडौं— नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्। बोर्डमा नेतृत्व रिक्त रहँदा १०४ कम्पनीले पेश गरेका ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका आईपीओ प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रोकिएका छन्।
सेबोनको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूले ४७ करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्। ती प्रस्तावको कुल आकार करिब ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। तर बोर्डमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
आईपीओ निष्कासन ढिलाइ हुँदा कम्पनीहरूको वित्तीय योजना प्रभावित हुन थालेको छ। विशेषगरी जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय कम्पनीहरूले परियोजना विस्तार, ऋण व्यवस्थापन र पूँजी जुटाउने योजनामा कठिनाइ भोगिरहेको बताइएको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ को राजीनामापछि सेबोन झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट लाई अन्तिम प्रतिस्पर्धीका रूपमा छनोट गरेको थियो। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्मा नाम पुगे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।
अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। बजारका विभिन्न सरोकारवालाले प्रक्रिया थप स्पष्ट र विश्वसनीय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत सिफारिस प्रक्रियाबारे थप अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको चर्चा चलिरहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको अनुमान गरिएको छ।
नेतृत्व अभावले आईपीओ स्वीकृतिमा मात्र होइन, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय, नियामकीय सुधार र बजार व्यवस्थापनका अन्य विषयमा पनि असर परेको छ। बजार विज्ञहरूका अनुसार नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु लगानीकर्ता र कम्पनी दुवैका लागि अनुकूल अवस्था होइन।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूले सबैभन्दा ठूलो आकारका आईपीओ प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यस समूहका ३० कम्पनीले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन्। जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट जस्ता ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू पनि यही सूचीमा छन्।
कम्पनी संख्याको हिसाबले भने जलविद्युत् क्षेत्र अग्रस्थानमा छ। ३४ जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरका सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनी, लगानी समूहका पाँच कम्पनी, माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका तीन कम्पनी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। हाल स्वीकृतिको चरणमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यद्यपि, केही प्रवर्द्धकले आईपीओलाई आफ्नो लगानी फिर्ता गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशंका पनि बजारमा व्यक्त हुन थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रिमियम आईपीओ स्वीकृत गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा कमाउने क्षमता र दीर्घकालीन सम्भावनालाई कडाइका साथ मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। साथै, एकैपटक ठूलो परिमाणमा आईपीओ बजारमा आएमा उपलब्ध तरलतामाथि दबाब पर्न सक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि आईपीओ आकर्षक विकल्प बन्न सक्ने भए पनि परियोजना–आधारित कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिमको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार सेबोनले नेतृत्व प्राप्त गरेपछि स्वीकृति प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन सके पूँजी बजारप्रतिको विश्वास अझ बलियो बन्न सक्छ।
Facebook Comments