काठमाडौं — राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिए पनि हासिल गर्न नसकिने खालको नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल विश्वमामिला परिषद् ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट १६औँ योजनामा निर्धारित दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल खाने गरी तयार गरिएको बताए।
उनका अनुसार सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई कतिपयले निकै महत्वाकांक्षी ठान्न सक्ने भए पनि नेपालको विगतको आर्थिक प्रदर्शनलाई आधार मान्दा यस्तो लक्ष्य अस्वाभाविक नभएको देखिन्छ। विगतमा हासिल भएका वृद्धिदरहरूलाई हेर्दा अर्थतन्त्रले उच्च वृद्धि सम्भावना बोकेको उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष भट्टले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल तथ्यांकमा सीमित नभई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी वृद्धि र उत्पादनशील क्षेत्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले वर्तमान बजेटको मूल उद्देश्य सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनु रहेको बताए। सरकारको प्राथमिकता संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र आर्थिक विकासलाई एकैसाथ अघि बढाउने रहेको उनको धारणा थियो।
बजेटका केही पक्षमा सुधारको आवश्यकता हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले पछिल्लो समय नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको संकेत गरेको बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक नीति र संस्थागत व्यवस्थाप्रति बढ्दो चासो तथा बहसले शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यही आधारमा सुशासन र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयास सरकारले जारी राखेको उनले स्पष्ट पारे।
Facebook Comments