काठमाडौं— अर्थमन्त्रीडा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा जरा गाडेर बसेको नीतिगत तथा संस्थागत कब्जालाई अन्त्य गर्न सरकार थप दृढ र कठोर ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन स्थापना र कुशासन नियन्त्रणलाई वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र योग्यता आधारित प्रणालीको विकासमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अभियान सरकारले अघि बढाइरहेको छ।
मन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार आम नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको सुशासनप्रतिको अपेक्षाबाट जन्मिएको बताउँदै जनताले दिएको विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नीतिगत र संस्थागत प्रभावशाली समूहहरूको पकड कमजोर पार्दै राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
गरिबी न्यूनीकरणका विषयमा बोल्दै उनले विगतका दशकहरूमा धेरै राजनीतिक बहस भए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार गरिबी अन्त्यको प्रभावकारी उपाय सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु हो, जसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ।
सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणबारे स्पष्ट पार्दै उनले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वितरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भए पनि मुख्य ध्यान मध्यम वर्गको विस्तार र आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीले चालु बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको दाबी गरे। विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट तथा उच्च आयकर दरमा गरिएको कटौतीलाई उनले सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार प्रत्यक्ष करबाट घट्ने राजस्वलाई उपभोगमा आधारित कर प्रणाली विस्तार गरेर सन्तुलनमा ल्याइनेछ। व्यापक उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढाएर राजस्व संकलनको आधार फराकिलो बनाउने रणनीति सरकारले अपनाएको छ।
मन्त्री वाग्लेले सुधारका प्रयासप्रति केही समूह असहज देखिएको स्वीकार गर्दै पुरानो संरक्षणवादी र पहुँचमा आधारित आर्थिक संरचनाबाट लाभ उठाउँदै आएका वर्गहरू परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट नरहेको संकेत गरे। उनले सरकार निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित रहेको र सुधारको यात्राबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले राजस्व संरचनामा पुनर्संरचना गरिएको, आवश्यक नभएका केही अन्तःशुल्क हटाइएको तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कर तथा आर्थिक नीतिहरू लागू गरेको उनको भनाइ थियो।
Facebook Comments