काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा विभिन्न तहका पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा त्यससम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगबाट प्राप्त पत्रपछि उत्पन्न भएको अन्योल समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। गत जेठ १७ गते सम्पन्न छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह र गोपाल पराजुलीसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ्ग रायमाझी तथा वैद्यनाथ उपाध्याय, साथै कानुनविद् प्राध्यापक पवन ओझालगायत सहभागी भएका थिए।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीका अनुसार उक्त छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वन्यायाधीशहरूको सहभागिता थियो। छलफलबाट आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्य संविधान तथा कानुनविपरीत हुने निष्कर्षमा सहभागीहरू पुगेका उनले बताए।
सुवेदीका अनुसार अब आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिएको छ।
आयोगले विवरण मागेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि फोरमको नेतृत्वमा विभिन्न संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा संविधानका धारा १०१, १४२, १४९, २३९ तथा २८ लगायतका व्यवस्थाको आधारमा पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
संविधानअनुसार धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १४२ र १४९ मा न्यायाधीशको पद रिक्तता तथा पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन्। त्यस्तै, धारा २३९ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूको यो निर्णयसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक वैधताबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ।
Facebook Comments