काठमाडौं । सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आर्थिक विधेयकमा संसदमा पेश गरिएको संस्करण र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच व्यापक भिन्नता देखिएको छ।
संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकअनुसार कर उठाउने प्रक्रिया १५ जेठबाटै लागू भए पनि पछि मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा विधेयकका विभिन्न करसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरेको आरोप उठेको छ।
नेपाल सरकारले संसदमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चार पटकसम्म संशोधन गर्दै ४५० पृष्ठको परिमार्जित दस्तावेज आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको देखिन्छ।
पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नुपरे संसदकै स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। 'संसदमा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि संसदमै संशोधन ल्याउनुपर्छ। मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन,' उनले भने। उनका अनुसार कर दर नै परिवर्तन गरिएको भए यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो।
पूर्वअर्थसचिवहरूका अनुसार आर्थिक विधेयकलाई परिमार्जन गर्दा सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक संरचनागत परिवर्तन गर्न पाइँदैन। 'विगतमा करसम्बन्धी दस्तावेजमा सानो गल्ती पनि गम्भीर मानिन्थ्यो। अहिलेको स्तरको हेरफेर अस्वीकार्य हो,' एक पूर्वअर्थसचिवले टिप्पणी गरे।
के–के भए प्रमुख परिवर्तन?
मन्त्रालयले वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेको विधेयकमा संसदमा पेश गरिएको संस्करणभन्दा फरक करसम्बन्धी प्रावधानहरू देखिएका छन्।
१. विद्युत् कर छुटमा परिवर्तन
सुरु विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोगमा कर छुट मात्र उल्लेख थियो। पछि संशोधित संस्करणमा विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवसायबीच हुने कारोबारमा समेत कर छुट हुने व्यवस्था थपिएको छ।
यस परिवर्तनले विद्युत् उत्पादक कम्पनी र प्राधिकरणबीचको कारोबारमा कर संरचना नै परिवर्तन भएको देखिन्छ।
२. चलचित्र हललाई १० वर्ष कर छुट
सुरु विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन। तर संशोधित संस्करणमा महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र घरलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था थपिएको छ।
३. शिक्षण शुल्कमा कर छुट
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले सन्ततिको शिक्षाका लागि तिरेको शुल्कको २५ प्रतिशत वा रु. २५ हजार (जुन कम हुन्छ) करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था थपिएको छ।
४. भन्सार दरमा वृद्धि
ब्रिफकेस, वालेट र सुटकेसमा भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ। भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरमा भने पुरानै दर कायम राखिएको छ।
५. सडक निर्माण दस्तुरमा संशोधन
विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुने सडक निर्माण दस्तुरमा थप छुट व्यवस्था गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा २.५ प्रतिशत दर लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
६. स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी छुट
पहिले सबै विद्युतीय सवारीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। संशोधित विधेयकमा भने पैठारी बिन्दुमा अन्तःशुल्क तिरेका सवारीमा यो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थपिएको छ।
विधायिकी प्रक्रियामै प्रश्न
संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विधेयकमा त्रुटि सच्याउनुपर्ने भए पनि त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। 'अनौपचारिक रूपमा सच्याउनु विधायिकी अभ्यास विपरीत हो,' उनले भने।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि संशोधन, छलफल र पारित हुने निश्चित प्रक्रिया हुने भएकाले त्यसबाहिर गएर मन्त्रालयले परिवर्तन गर्नु गलत अभ्यास हुने उनीहरूको भनाइ छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार कर नीति र दरमा हुने परिवर्तनहरू नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आर्थिक विधेयकमा पाँचबुँदे त्रुटि, अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा गराए दर्ता
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा देखिएका विभिन्न पाँच वटा त्रुटि सच्याएका छन्। उनले ती संशोधनसहितको विवरण संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।
१५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा विभिन्न प्राविधिक तथा नीतिगत त्रुटि भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै पछिल्ला दिनमा चार पटकसम्म परिमार्जन गर्दै वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेको थियो।
मन्त्रालयले पटक–पटक विधेयक संशोधन गरेकै कारण १५ जेठमा प्रकाशित हुनुपर्ने राजपत्र सूचना २० जेठमा मात्रै जारी भएको बताइएको छ।
पाँच बुँदे संशोधन
अर्थमन्त्री वाग्लेले दफा ११ को उपदफा २, अनुसूची ४ मा छुटेको प्रावधान, दफा ५५ को उपदफा १० तथा अनुसूची १ को भन्सार उपशीर्षकमा रहेका त्रुटिहरू सच्याएको जानकारी संसदमा गराएका छन्।
त्यसैगरी दफा ५७ को उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ पछि ‘ख’ थप गरिएको तथा दफा ५८ को उपदफा ५ मा रहेको अनुसूची–३ सम्बन्धी भन्सार उपशीर्षक पनि संशोधन गरिएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार संशोधित विवरण सांसदहरूलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ।
केही प्रमुख परिवर्तनहरू
संशोधित व्यवस्थाअनुसार भन्सार बिन्दुमा अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लाग्ने छैन।
त्यसैगरी २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता गरिएको छ।
महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र घरलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रावधान समेत थप गरिएको छ।
त्यस्तै, अभिभावकले बालबच्चाको शिक्षामा तिरेको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत वा रु. २५ हजार (जुन कम हुन्छ) करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
Facebook Comments