काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका एजेन्डाहरू क्रमशः सरकारी नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न थालेको बताएका छन्।
बुधबार आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले इप्पानले निरन्तर उठाउँदै आएका विषयहरू अहिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रसम्म पुगेको दाबी गरे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन इप्पानले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै संस्थाले उठाएका मुद्दाहरूले नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न सफल भएको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित दीर्घकालीन लक्ष्यहरू अहिले सरकारी योजनामा समेटिनु त्यसैको परिणाम हो।
कार्कीले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई उदाहरण दिँदै आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू बजेटमा समेत समावेश भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सबै प्रस्ताव एकै वर्षको बजेटमा समेटिन सम्भव नभए पनि दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेजहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक संकेत हो। बजेट एक वर्षको कार्ययोजना भए पनि १०० बुँदे कार्यक्रमले आगामी १० वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका कतिपय सुधारात्मक कदम कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विगतमा बजेटमा समावेश भएका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब नीतिसँगै कानुनी संरचना सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी सुरक्षा तथा उत्पादन विस्तारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
Facebook Comments