काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। उनले यस्ता अतिरिक्त शुल्कले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने र आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने तर्क गरेका छन्।
बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले निजी विद्यालय र अस्पतालका सेवाग्राहीबाट शुल्क संकलन गरी सरकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर सुधार गर्ने अवधारणा नयाँ नभएको उल्लेख गरे। विगतमा समेत यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले ‘समता शुल्क’ को भार अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक तथा बिरामीमाथि पर्ने बताए। निजी विद्यालय र अस्पताल प्रयोग गर्ने सबै नागरिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका नहुने भन्दै उनले मध्यम आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रका परिवारले समेत यी सेवामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
पाण्डेका अनुसार अतिरिक्त शुल्कले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगो बनाउने जोखिम छ। साथै देशभर रहेका निजी विद्यालय र अस्पतालबाट शुल्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रशासनिक संरचना जटिल हुने र त्यसका लागि लाग्ने खर्च नै संकलित राजस्वभन्दा बढी हुन सक्ने उनले बताए।
सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सेवा गुणस्तर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले सार्वजनिक संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाएको धारणा राखे। यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीति संविधानले परिकल्पना गरेको सर्वसुलभ सेवाको अवधारणासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको सहज पहुँचभित्र राख्ने लक्ष्यसँग यस्तो अतिरिक्त शुल्क सुसंगत नदेखिएको बताए।
Facebook Comments