काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू स्वतः अयोग्य हुने व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल सिर्जना भएको छ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले राष्ट्र बैंकले सचेत गराएका वा नसिहत दिएका प्रमुख बैंकहरूका सञ्चालक र सीईओहरूलाई पदमुक्त गर्न रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ र २९ अनुसार राष्ट्र बैंकको कारबाहीले पदाधिकारीलाई स्वतः अयोग्य बनाउने कानुनी व्याख्या सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा सीईओहरूलाई ‘सामान्य’ वा ‘विशेष’ कारबाही भनेर छुट्याउन सकिँदैन। यदि नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको ठहर गरी कुनै प्रकारको सजाय दिएको छ भने, त्यस्तो व्यक्ति बाफियाको दफा १८(१)(ङ) अनुसार स्वतः अयोग्य हुन्छ।
अदालतले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा परेका पदाधिकारीहरूको स्थिति जाँच गरी अयोग्य ठहरित व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटाउन सम्बन्धित बैंकहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने छ। साथै, आदेशको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
तर सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेको ‘तत्काल पदमुक्त गर्ने परमादेश’ भने खारेज गरेको छ। अदालतको तर्क छ कि पदमुक्त गर्ने वा अवकाश दिने अधिकार नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंककै क्षेत्राधिकारमा पर्छ, अदालतले सिधै कार्यपालिका वा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन।
सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार बैठक डाकेको छ। संघले राष्ट्र बैंकसँग छलफलपछि मात्र थप रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। बैंकरहरूका अनुसार, आदेशले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ कानुनी मानक र स्पष्टता ल्याउँछ, तर यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन कसरी हुने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ।
Facebook Comments