काठमाडौं ।  भारतले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको पनि भूमिका अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाल–भारतको सीमाको विषयमा बेलायतसँग पनि कुरा गरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा नेपाल भारत सीमाको विषय तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सुगौली सन्धीसम्म जोडिने उल्लेख गर्दै यसमा इंग्ल्याण्डसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्ने धारणा राखेका थिए ।

ad

उक्त अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले यस्तो तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका हुन् ।

‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’ उनले आज विदेश मन्त्रालयमा भएको साप्ताहिक मिडियामा ब्रिफिङमा भने,’सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौ ।’

नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी गरेका टिप्पणीहरू तथा यस विषयमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि जारी गरेको वक्तव्य आफूहरुले देखेको उनले जानकारी दिए ।

‘भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्। गण्डक नदीको बहावको दिशा परिवर्तन भएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो,’ प्रवक्ता जैशवालले भने ।

उनले यसका अतिरिक्त, सीमांकन भइसकेका सीमा खण्डहरूमा सीमापार कब्जा तथा दजगजामा अतिक्रमण भएका केही घटनाहरू पनि रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘जसको हाल दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्सांकन गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिका कारण अहिले संसद्मा विपक्षीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । सडकमा पनि प्रधानमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल भारत मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर हुने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ ।