काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै त्यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि नयाँ समिति गठन गरेसँगै यो उद्देश्यका लागि विगतदेखि बनाइएका आयोग, समिति र कार्यदलहरूको संख्या २० पुगेको छ।
सरकारी निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहणा श्रेष्ठ रहेका छन्।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको नयाँ समितिलाई विगतमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गासम्बन्धी स्वामित्व, नापजाँच, दर्ता श्रेस्ता र नक्सा प्रमाणीकरणका क्रममा देखिएका विवाद तथा जटिलता समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
सरकारले यसपटक भने विगतजस्तो जिल्ला–जिल्लामा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आयोग गठन नगर्ने संकेत गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला तहका काम अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
दुई दशकमा २० औँ प्रयास
नेपालमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न कालखण्डमा आयोग, समिति र कार्यदल गठन हुँदै आएका छन्। हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगदेखि हालको समितिसम्म आइपुग्दा यस्ता संयन्त्रको संख्या २० पुगेको छ। तर, बारम्बार संरचना फेरिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
सरकारलाई बुझाइएको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाख ३ हजार ५१९ परिवार अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन्।
त्यसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार यस श्रेणीमा छन्। यस्तै, भूमिहीन सुकुमबासी १ लाख ७८ हजार ५०४ परिवार रहेका छन् भने भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ९८ हजार ३९० छ।
लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी समस्या
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। त्यहाँ ३ लाख १७ हजारभन्दा बढी परिवार सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन्। कोशी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजारभन्दा बढी र सुदूरपश्चिममा २ लाख ३० हजारभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्।
बागमती, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि हजारौँ परिवार अझै भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानको पर्खाइमा रहेका छन्। कर्णालीमा भने तुलनात्मक रूपमा समस्या कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
जग्गा वितरणमा कडा मापदण्ड
संशोधित कानुनले जग्गा वितरण प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ। नदी तथा तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र पर्ने स्थान तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन वा सुकुमबासीलाई त्यही स्थानमा जग्गा उपलब्ध नगराई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
नयाँ समिति गठनसँगै सरकारले भूमि समस्या समाधानलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको भए पनि विगतका अनुभवका आधारमा यसको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्ने सम्भावना कायमै रहेको छ।
Facebook Comments