काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया पुनः केन्द्रमा आएको छ। बजेटमार्फत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण–व्यापार क्षेत्रमा विभाजन गर्ने घोषणा गरिएपछि यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे बहस सुरु भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङको अवधारणा अघि सारेको थियो। सोही क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिए पनि प्राधिकरणको सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारले अब आगामी आवभित्रै पुनर्संरचनाको काम टुंग्याउने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, व्यवस्थापकीय र संस्थागत तयारी अझै अपूर्ण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने निर्णयभन्दा जटिल विषय त्यसको कार्यान्वयन हो। विद्यमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन–२०४१ ले यस्तो संरचनागत परिवर्तनका लागि स्पष्ट आधार नदिएकाले ऐन संशोधन वा नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले पुनर्संरचनालाई व्यवहारतः प्राधिकरणको विखण्डनको रूपमा व्याख्या गर्दै कानुनी आधारबिना प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापार क्षेत्रमा स्थापना भएका कम्पनीहरू अस्तित्वमा भए पनि ती पूर्ण रूपमा प्राधिकरणका सहायक संरचना होइनन्।
अर्का पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने सरकारले अघि सारेको योजनाले कार्यान्वयनको स्वरूपबारे थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको बताए। उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि कम्पनीहरू पहिल्यै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पुनः विभाजनको घोषणा किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
प्राधिकरणसँग सम्बन्धित अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण सञ्जालको मूल्यांकन र स्वामित्व हस्तान्तरण ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै हजारौं कर्मचारीको समायोजन, सेवा–सुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी विषय पनि पुनर्संरचनाको संवेदनशील पक्ष मानिएको छ।
यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको विस्तृत खाका तयार गर्न सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन तथा दायित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी मोडालिटी तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट सञ्चालन गर्दा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कानुनी अस्पष्टता, सम्पत्ति व्यवस्थापन र जनशक्ति पुनर्वितरणका विषयमा स्पष्ट योजना नबनाई प्रक्रिया अघि बढे ऊर्जा क्षेत्रमा थप जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
सरकारले एक वर्षभित्र पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयन कानुनी सुधार, स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना र सरोकारवालाबीचको सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।
Facebook Comments