काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेको भनाइप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित र स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई दुःखद र आपत्तिजनक टिप्पणी गरे। उनका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको सरकार प्रमुखले आफ्नो देशले अर्को मुलुकको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्नु गम्भीर विषय हो। उनले उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको सीमासम्बन्धी दाबी र अडानलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
राईले विगतका सरकारहरूको आलोचना गरिए पनि नेपालले छिमेकी देशको भूमि मिचेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिएको आफूले नदेखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले नयाँ विवाद निम्त्याएको बताए।
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणबिना नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने धारणा राखे। नेपाल र भारतबीच खुला तथा लामो सीमा रहेकाले कतिपय स्थानमा सीमांकन, व्यवस्थापन वा प्राविधिक समायोजनका विषय उठ्न सक्ने भए पनि त्यस्ता विषय दुई देशबीचको संवाद र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
केसीले प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने विषय पनि बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सीमा विवादजस्ता संवेदनशील मुद्दामा सावधानीपूर्वक बोल्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पुगेको टिप्पणी गरे। उनले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको नेपालको आधिकारिक अडान रहेको स्मरण गराउँदै सरकारको जिम्मेवारी आफ्ना भूभागमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु भएको बताए।
बरालले नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने आशयको अभिव्यक्तिले नागरिकमा भ्रम र निराशा पैदा गरेको दाबी गरे। उनले सीमासम्बन्धी विषय राष्ट्रिय गौरव र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको भएकाले सरकारले स्पष्ट र जिम्मेवार धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
Facebook Comments