राजनीतिक महत्वाकांक्षाको जगमा बजेट

डा.चिरञ्जीवी नेपाल

पूर्वगभर्नर

नेपाल सरकारद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ बजेटको अन्तर्य र यसको संरचनागत बनोटलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने यो बजेट चरम आर्थिक दबाब, स्रोतको तीव्र संकुचन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको चुनौतीपूर्ण चक्रव्यूहका बीच ल्याइएको प्रस्ट देखिन्छ । परिस्थितिवश निर्माण भएको नयाँ गठबन्धन सरकारले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व रक्षा र आमनागरिकमाझ लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा ल्याएको यो बजेट आर्थिक यथार्थको धरातलभन्दा पनि राजनीतिक महत्वाकांक्षाको जगमा बढी उभिएको छ । मुलुकको अनिवार्य दायित्व र साधारण खर्चको आकार बर्सेनि अकासिँदै जाने, तर त्यसलाई धान्ने मुख्य स्रोत अर्थात् राजस्व संकलनको दर भने विगत सात–आठ वर्षदेखि एउटै विन्दुमा जाम भएर बस्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाका बीच यो बजेट आएको छ । हाल हाम्रो अनिवार्य दायित्व झन्डै १३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको ऐतिहासिक तथ्यांक छ, जबकि मुलुकको वास्तविक राजस्व संकलनको क्षमता साढे ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । यसको सिधा अर्थ के हो भने, सरकारले आफ्नो दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता र विगतमा लिएको ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि मात्रै पनि वार्षिक रूपमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने लज्जास्पद र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जर्जर वित्तीय जगमा उभिएर सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल र महत्वाकांक्षी बजेटको घोषणा गर्नु आफैंमा एउटा ठूलो वित्तीय जोखिम र विरोधाभासपूर्ण कदम हो ।

यस बजेटको सबैभन्दा मुख्य, चर्चित र मौलिक पक्ष भनेकै सूचना प्रविधि आइटीे क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको केन्द्रीय संवाहक र प्रस्थानविन्दु मान्नु हो । बजेटले सूचना प्रविधिलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार खडा गर्दै नेपालमा आइटी हब बनाउने, आफ्नै एआई स्टेसन तथा जिएसपी संरचना निर्माण गर्ने र बाहिरबाट ठूलो परिमाणमा प्रविधि र कम्प्युटिङ क्षमता आयात गरेरै भए पनि नेपालबाट सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अत्यन्तै साहसिक र महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । वैश्विक आर्थिक परिदृश्य र आधुनिक वित्तीय सिद्धान्तहरूलाई हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको लगानी अत्यन्तै फलदायी मानिन्छ, जहाँ सूचना प्रविधिमा खर्च गरिने प्रति १ डलरले भविष्यमा १३ डलरबराबरको विशाल प्रतिफल फिर्ता दिने सामथ्र्य राख्छ र आइटी क्षेत्रमा हुने मात्र एक विन्दुको प्रगतिले समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीन अंक सम्मले उछाल दिने क्षमता राख्छ । विश्वका धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले यही प्रविधिको बुइ चढेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको कुरा सत्य भए पनि नेपालको वर्तमान भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय सामथ्र्यको कसीमा यो घोषणा निकै कमजोर देखिन्छ । विश्व बैंक र अनक्टाडजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गहन अनुसन्धानले हाम्रा जस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशतसम्मको ठूलो हिस्सा सूचना प्रविधिको विकास र सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक रूपमा खर्च हुने देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसन र प्रविधिको तीव्र दौडमा नेपाल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र नीतिगत स्पष्टताका हिसाबले निकै पछाडि परेको वर्तमान अवस्थामा, पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थापन र ठोस कार्यविधिबिना ल्याइएको यो ‘डिजिटल कायापलट’को नारा सुन्दा जति कर्णप्रिय र आकर्षक लाग्छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो उति नै चुनौतीपूर्ण, महँगो र संशयास्पद देखिन्छ । बजेटको सामाजिक न्याय र वितरणमुखी चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा यसले मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म फकाउने प्रयास गरे पनि समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका न्यून वर्गलाई भने पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै उनीहरूको आर्थिक ढाड सेक्ने काम गरेको छ । विगतका बजेटहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता आदि) बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरे तापनि यसपटक सरकारले स्रोतको चरम अभावका कारण उक्त शीर्षकमा मात्र १२० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर ‘पर्ख र हेर’को रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गरेको छ, जसले गर्दा निम्न वर्गले तत्काल पाउने प्रत्यक्ष राहतका कार्यक्रमहरू शून्य प्रायः बनेका छन् । सरकारले न्यून वर्गलाई सिधै नगद वा सहुलियत दिनुको साटो ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई निश्चित समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्ने र त्यसमार्फत परोक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गरी तल्लो वर्गलाई समेट्ने दाबी त गरेको छ, किनभने ठूला विकास निर्माणका काममा श्रम गर्ने जनशक्ति न्यून वर्गकै हुने गर्दछ । तर, नेपालमा विकास आयोजनाहरूको निराशाजनक कार्यसम्पादन, कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती र पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने क्रोनिक रोगको पुरानो इतिहासलाई हेर्दा, यी आयोजना समयमै सकिएर निम्न वर्गले तत्कालै रोजगारी र राहत पाउने कुरा केवल कागजमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसरी एकातिर गरिब र विपन्न वर्गका लागि प्रत्यक्ष कल्याणकारी योजना कटौती गरिनु र अर्कोतिर बजारमा महँगीको भार थपिनुले यो बजेट वर्गीय सन्तुलन कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

करको दर र राजस्व नीतिको सवालमा सरकारले बाहिर देखाउँदा करका दर घटाएर बजारलाई सहज बनाएको भ्रम छर्न खोजे पनि भित्रभित्रै नागरिकमाथि करको भार थपेर महँगी बढाउने प्रपञ्च रचेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको चर्को दबाब तथा सुझावका आधारमा सरकारले अन्तःशुल्कका करिब ३६० वटा पुराना र अव्यावहारिक दर घटाएको दाबी गरे तापनि वित्तीय घाटापूर्तिका लागि अन्य दर्जनौँ नयाँ र संवेदनशील क्षेत्रमा करका दर झन् बढी र आपत्तिजनक रूपमा बढाएको छ । उदाहरणका लागि, वातावरण संरक्षणको आवरणमा ग्रिन करका नाममा इन्धन र अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य बढ्ने गरी कर थपिएको छ ।

यस बजेटको सबैभन्दा डरलाग्दो र चिन्ताजनक पाटो भनेको यसको पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको असन्तुलित अनुपात तथा सार्वजनिक ऋणको भयावह चित्र हो । कुल २१ खर्ब २४ अर्बको भीमकाय बजेट सार्वजनिक भइरहँदा साधारण प्रशासनिक काम, कर्मचारीको तलब र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने चालु खर्चको आकार मात्रै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि देशको वास्तविक विकास निर्माण र पूर्वाधारको विकास गर्ने पुँजीगत खर्चका लागि मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो पुँजीगत खर्च समग्र बजेटको आकारको २० प्रतिशत मात्रै हो, जसले के देखाउँछ भने हामीले जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएर आत्मरतिमा रमाए पनि देशको आर्थिक विकास र पुँजी निर्माणमा काम गर्ने वास्तविक रकम अत्यन्तै न्यून छ । यो न्यून पुँजीगत खर्च पनि पूर्ण रूपमा विदेशी ऋण, आन्तरिक ऋण र दातृ निकायको अनुदानको उधारो अनुमानमा आधारित छ । सरकारले यसपटक ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जबकि विगतको इतिहास हेर्दा नेपालले वार्षिक २४–२५ अरबभन्दा बढी अनुदान कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बजेटको घाटा पूर्ति गर्नका लागि बजारबाट ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी रणनीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता (लगानी योग्य रकम) सरकार आफैंले सोस्नेछ (जसका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग र व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा नपाउने र बजारमा ब्याजदर एकाएक वृद्धि भई समग्र आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने खतरा रहन्छ । वर्तमान समयमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४८ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसको अर्थ आजको मितिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा करिब १ लाख रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक ऋणको भारी थपिइसकेको छ । यदि यो ऋणलाई उत्पादनशील र पुँजी निर्माण गर्ने सही आयोजनामा खर्च गरिएन भने मुलुक भविष्यमा ‘ऋणको दुष्चक्र’मा नराम्ररी फस्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा प्राप्त गरेको कुल मत (भोट)को अनुपातका आधारमा राज्यकोषबाटै मोटो रकम अनुदान दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिनु संसारका केही विकसित र राजनीतिक रूपमा सुदृढ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन र चुनावमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार कम गर्न यस्तो राज्य अनुदानको अभ्यास गर्ने गरिएको तर्क दिइने गरिन्छ, तर नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र विकास खर्चका लागि पैसा नभएर ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशका लागि यो निर्णय न्यायोचित हुन सक्दैन । यो व्यवस्था लागू हुँदा संसद्का ठूला दलहरू, जस्तै:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, र नेकपा एमालेजस्ता दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउनेछन्, जसले गर्दा गरिब जनताले तिरेको करको पैसा देशको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च हुनुको साटो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्न र दलका कार्यालय सञ्चालनमा दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च रहन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको यो महत्वाकांक्षी बजेटलाई सफल बनाउन वा देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका झन् बढी चुनौतीपूर्ण र निर्णायक हुनेछ । वर्तमान बजारमा ब्याजदर केही कम देखिए पनि निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन र बजार पूर्ण रूपमा सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले तोकेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू, विशेष गरी सूचना प्रविधिका स्टार्टअपहरू, आधुनिक कृषि, पर्या–पर्यटन र उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि सस्तो र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी र साहसिक रणनीति लिनुपर्दछ । यदि मौद्रिक नीतिले यी क्षेत्रहरूमा सस्तो ब्याजमा ऋण पुग्ने ग्यारेन्टी गर्न सकेन र सरकारले बजेटको परम्परागत कार्यान्वयन शैली, झन्झटिलो कार्यविधि र फितलो खर्च गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरेन भने, यो बजेट केवल कागजको एउटा सुन्दर राजनीतिक टुक्रा र सपनाको पुलिन्दा मात्रै बन्नेछ र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नुको साटो थप गम्भीर वित्तीय संकट र ऋणको दलदलतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । - कुराकानीमा आधारित ।