काठमाडौं । पछिल्लो निर्वाचनबाट अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा गत चैत १३ गते गठन भएको सरकार अहिले हनिमुन पिरियडमै छ । व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने सरकार बनेको १०० दिनसम्म विरोध गर्न हुँदैन । तर सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने दाबीसहित तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको ‘१०० बुँदे कार्यसूची’ दुई महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा केवल ‘कागजी घोडा’मा सीमित भएको छ । समयबद्ध रूपमा काम फत्ते गर्ने कसम खाएर सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणको हेर्ने हो भने आमनागरिकको दैनिक जीवन र सुशासनसँग जोडिएका अधिकांश महत्वपूर्ण सूचकांकहरू तोकिएको समयावधिभित्र कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र परेका छन् । गफ र योजनाको फेहरिस्त लामो बनाउने तर कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने पुरानै शासकीय रोगबाट वर्तमान सरकार पनि मुक्त हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठनको ६६ दिनको अवधिमा सरकारको सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा परेको कदम सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान बन्न पुग्यो । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सरकारले डोजर चलाएर सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने प्रयास गरको थियो । तर काठमाडौंको हकमा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि डोजर आतंक तत्कालका लागि रोकिए पनि देशका अन्य कतिपय स्थानमा भने यो क्रम जारी नै छ । तर, अर्कोतर्फ ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण सक्ने सरकारको कार्यसूची अहिलेसम्म अधुरै छ । यसैगरी संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने कार्यसूचीलाई सरकारले ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा त ल्यायो, तर सरकार बनेको ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली’ संशोधनको काम भने तोकिएको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै गरियो । यसैगरी, सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय त ग¥यो, तर प्रक्रियागत त्रुटिका कारण सम्बद्ध पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारको सो कदममाथि ब्रेक लगाइदिएको छ ।

ad

नागरिकलाई झुलाउने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले अघि सारेका डिजिटल गभर्नेन्सका बुँदाहरू सबैभन्दा बढी ‘फ्लप’ भएका छन् । सरकारी फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भनी हेर्ने ‘फाइल ट्रयाकिङ सिस्टम’, तोकिएको समयमा काम नसकिए माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणाली, र बायोमेट्रिक ओटिपीसहितको ‘ई–सिग्नेचर’ प्रणाली लागू गर्ने गफ हावादारीमा परिणत भएको छ । 

त्यस्तै, १५ दिनभित्र नागरिक एप वा इमेलबाटै सरकारी प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था र ६० दिनभित्र नागरिकको वैयक्तिक विवरण पुनः सोध्नुको सट्टा ‘अटो फिल’ हुने प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता कागजै सीमित भएको छ भने सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन अन्त्य गर्न र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि ६० दिनभित्र बनाउने भनिएको नीति तथा कानुनको मस्यौदा त परको कुरा, ३० दिनभित्र जारी गर्ने भनिएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।  

देशको थला परेको अर्थतन्त्र सुधार्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न ३० दिनभित्र ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ संशोधन गर्ने सरकारी वाचा पूरा हुन सकेन । रुग्ण आयोजना र ठेक्का तोडिएका परियोजनाको समस्या समाधानका लागि ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने, र लगानी बोर्डअन्तर्गत एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृत प्रणाली’ स्थापना गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भनिएका सबै योजना अलपत्र छन् । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ल्याउने भनिएको ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ को कहीँकतै अत्तोपत्तो छैन भने उद्योग र वाणिज्य विभागहरूबीच उद्योग व्यवसायको विवरण स्वचालित रूपमा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली दुई महिना बित्दा पनि स्थापना हुन सकेको छैन ।

यस बीचमा सरकारले सरकारी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको अनियमितता छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने भनेकोमा, केवल एउटा साधारण आयोग बनाएर झारा टार्ने काम ग¥यो । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र सट्टेबाज एप तथा वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने कार्यसूची भने सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । 

संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले काम त सुरु गरेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई बहिष्कार गरेपछि यो प्रयास पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । दलित र बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट संसद्मा औपचारिक क्षमायाचना त गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने लक्षित कार्यक्रमहरू अझै ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले प्रचारका लागि ठूला र सुन्दा प्रिय लाग्ने समयबद्ध कार्यसूची त सार्वजनिक ग¥यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक दृढता, कानुनी तयारी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको छ ।