काठमाडौं । हरेक वर्ष जेठ १५ गते संसद्को रोस्टममा उभिएर अर्थमन्त्रीले जब बजेटको ब्रिफकेस (यसपटक फाइल) खोल्छन्, तब भुइँमान्छेहरूको मनमा एउटा आशा हुन्छ ‘योपटक त हाम्रा दिन फिर्लान् कि !’ तर, जब बजेटको पाना पल्टिँदै जान्छ, तब थाहा हुन्छ– ‘यो त फेरि पनि सिंहदरबारभित्रैका कर्मचारी फकाउने सरकारको नियत मात्र रहेछ ।’ यसपालिको बजेट पनि त्यो रोगबाट मुक्त हुन सकेन । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा गरिबलाई भने करको भारले थिचिदिएको छ । अप्रत्याशित रूपमा गत चुनावमा आएको परिणामबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उनै गरिब जनताको मतबाट निर्वाचित भएको कुरा ३ महिना नपुग्दै बिर्सिएर गरिबलाई करको भारी बोकाएर सरकारी बेतनधारीलाई पोस्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गरिब जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाउँदा हुँदा खाने वर्गलाई झनै अवस्था असहज हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङलाई समेत उल्लंघन गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विशाल आकारको महत्वाकांक्षी र हावादारी बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बजेटले अघि सारेका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र सुधारका योजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको स्पष्ट आधार नदेखिएकाले अर्थविद्हरूले यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । ठूलो मात्रामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाइनुले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अस्वाभाविक रहेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपालले देशान्तरलाई बताए ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद््को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कुल खर्च धान्न ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा उक्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ । राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ तर आधारहीन देखिन्छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य रू १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राखेको छ । तर यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी वृद्धिको कुनै ठोस आधार नभएको एक अर्थशास्त्रीले बताए ।
राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने अव्यावहारिक योजना प्रस्तुत गरेको सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम, पुँजीगत खर्च सुस्त र वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा न्यून रहेको अवस्थामा ठूलो आकार बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । करका दर घटाउने, विभिन्न छुट र प्रोत्साहन दिने, विशाल पूर्वाधार योजना अघि सार्ने घोषणाबीच राजस्वको वास्तविक आधार कमजोर रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चमै झन्डै ६० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा २०.३ प्रतिशतमा सीमित गर्दै कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घटाएको छ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका अवस्थामा ६० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा राखेर विकास बजेटलाई २० प्रतिशतमा खुम्च्याउनु र ऋणमा आश्रित ठूलो बजेट ल्याउँदा मुलुक थप ऋणको भूमरीमा फस्ने एक पूर्वअर्थमन्त्रीले देशान्तरलाई बताए । ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, संसद्, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारीसाधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सीजस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।
सरकारले बजेटमा विशेषगरी मध्यम वर्गलाई रिझाउन कार्यक्रम ल्याएको भए पनि निम्न आय भएका वर्गका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्ममा कर नलाग्ने र आयकरको अधिकतम दर घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । जसले मध्यम वर्गलाई लाभ पुग्नेछ । किसान, गरिब वर्ग र उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । २० प्रतिशत जनता गरिवी रेखामुनि रहेको मुलुकमा उनीहरूलाई पर्याप्त राहत दिइएको छैन भने किसानलाई प्रोत्साहन छैन, मलखादको अभाव हुने संकेत देखिईसकेको छ । चिया, अलैँचीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना नभएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
न्यून आय भएका नागरिकहरूको समस्याहरू बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका छन् । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू मध्यम वर्ग भएकाले पनि बजेट पनि मध्यम वर्गको फाइदाका लागि आएको आशंका अर्थविद्हरूको छ । देशको जनसंख्याको १ प्रतिशत रहेका सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएर सरकारले मध्यम वर्गलाई नै राहत दिएको छ । निम्न वर्गलक्षित कार्यक्रमहरूलाई भने सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन, खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युत् प्रयोग प्रोत्साहन गर्न तथा विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारमा जोड दिँदै आए पनि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको बाधक रहेको टिप्पणी गर्दै यस्तो कदम राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन् ।
Facebook Comments