महत्वकांक्षी बजेट

प्रतिपक्षमा रहँदा वैदेशिक ऋण र अनुदानको सधैँ विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलोपटक ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋणमा निर्भर मात्र होइन, गत वर्षको बजेटमा करिब १४ खर्ब राजस्वबाट उठाउने प्रक्षेपण भए पनि यो बजेट तयार पार्दा सम्म १० खर्ब मात्र उठेको जगजाहेर हुँदाहुँदै फेरि १६ खर्ब राजस्व उठाउने हावादारी अनुमानका साथ आएको यो बजेट पूर्ण रूपमा महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् भने सबै प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यही विचारलाई समर्थन गरेका छन् । त्यसैले विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता सुविख्यात संस्थाहरूमा काम गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेट कर्मचारीहरूको भरमा बनाएको पुष्टि हुन्छ । 

अघिल्लो वर्ष उनै स्वर्णिमले भन्दै थिए, ऋण लिएर बजेट बनाउने कुराले अर्थतन्त्रलाई उकास्दैन । उनै वाग्ले आफू नै अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८.९७ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ)लाई उल्लंघन गरी सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अस्वाभाविक देखिएको छ । सरकारले बजेटमा हुने खाने वर्गलाई पोसेर निम्न आय भएका वर्गका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन चुकेको छ । अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको समयमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत व्यस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ६ खर्बभन्दा बढी घाटामा रहेर ल्याएको बजेट अस्वाभाविक, महत्वाकांक्षी र देशलाई थप ऋणको भारमा पार्नेे खालको रहेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । बजेटको आकार अविश्वसनीय छ । राजस्वको लक्ष्य, विदेशी ऋण तथा अनुदानमा लिएको लक्ष्य अस्वभाविक देखिँदा कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ । 

सरकारले अपेक्षा गरेको कुनै शीर्षकको स्रोत व्यवस्थापन सहज देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य असम्भव छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन निरन्तर लक्ष्यभन्दा कमजोर रहँदै आएको छ ।

बजेटले महत्वाकांक्षी आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गरेको छ । १४ खर्बभन्दा माथि राजस्व उठाउने र बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा व्यावहारिक छैन । बजेटले परनिर्भरतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । 

आगामी वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरिने र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सरकारको छ । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो रकम कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हाराहारी हो ।

खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा बजेटको आकार मात्र बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन नसक्ने कुरालाई सरकारले हेक्का राख्न सकेको देखिएन । आर्थिक स्रोत जुटन नसक्ने, खर्च पनि हुन नसक्नेखाले बजेटले मुलुकको आर्थिक समृद्धि योजना पूरा गर्न पक्कै पनि सकिँदैन । 

बजेटले कम आयस्रोत भएका सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विगतका वर्षमा मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि अहिले बजेटमा एकैपटक ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य लिदा महँगी अझै बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गलाई पर्ने देखिन्छ । निम्न वर्गका सर्वसाधारणको मुद्दालाई सरकारले भुलेको छ । बजेटमा दलित, किसान, मजदुरलक्षित कार्यक्रम समावेश गरिएका छैनन् । मुलुकको जनसंख्याको ३ प्रतिशतको हाराहारीका रहेका सरकारी कर्मचारीको करिब २१ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थामा कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नको लागि बजेटमा कार्यक्रम आउन सकेको छैन । सरकारले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ ।