मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि अपूर्ण

काठमाडौं । निकै चर्चामा रहेको र सबैले सार्वजनिक होस् भन्ने प्रतीक्षा गरिएको सवैंधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि ‘सेलेक्टिभ’ र अपूर्ण रहेको सबैले चर्चा गर्न थालेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल र स्वयं मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले अहिले सारांशको रूपमा सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई समीक्षा गर्दै गत भदौ २३–२४ गते जेनजी विद्रोहको छानबिन गरेको आयोगले त्यस विद्रोहमा आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत विद्रोहकर्तालाई छिनछिनमा संसद्् विघटन बटमलाइन र प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र संवैधानिक र कानुनी रूपले कुनै पनि विद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार नभएको नेपाली सेनाले त्यतिबेला देखाएको राजनीतिक सक्रियतालाई अन्देखा गर्नुले नै आयोगको प्रतिवेदन ‘सेलेक्टिभ’ र अपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ । पहिला नै तयार भएको प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वमा हुँदा बुझ्न नमान्नु र बालेन प्रधानमन्त्री भएको २ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई यसबीचमा सत्ता पक्षबाट दबाब दिएर मान अधिकार आयोगलाई नै प्रभावमा पारेको हुन सक्ने मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले देशान्तरलाई बताए । 

प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका केही नेताहरूको नाम किटान गरी कारबाही र अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिए पनि  जेनजीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारीलाई उक्साउने र तत्कालीन संसद् विघटन गरी सेनासँग मात्रै वार्ता गर्न आन्दोलनकारीलाई निर्देशन दिने बालेनको भूमिकामाथि भने मौनता साध्नुलाई रहस्यमय रूपमा लिइएको छ  । 

त्यसो त सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलिरहँदासमेत महानगरले दमकल नपठाएको आरोप पनि बालेनमाथि छ । यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने आयोगले भदौ २४ गते आन्दोलनकारीले संघीय संसद्् भवन, सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी गर्दासमेत त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले रोक्न कुनै प्रयास नगरेको र ‘मूकदर्शक’ बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सेनाका अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस नगर्दा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कतिपय नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदन तोडमोड गरिएको शंका गरेर यसबारे आयोगले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताइरहँदा आयोग भने केही बोलेको छैन । आयोगको प्रतिवेदन सेनाबारे किन नरम देखियो ? अहिले यो प्रश्न उठिरहेकै छ । जेनजी आन्दोलनका बेला आफैँले फेसबुकमा दिनकै १० पटक स्टाटस लेखेर ऐक्यबद्धता जनाउने र आन्दोलनकारीलाई उक्साउने बालेन, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु जेलबाट भगाउन पुगेका तत्कालीन रास्वपाका कावा सभापति तथा अहिलेका सभामुख डिपी अर्याल र सेनाका केही अधिकारीहरूको नाम भने आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट अस्वाभाविक रूपमा गायब पारेर ‘सुन पानी’ले चोख्याउन खोजिएको आशंकासमेत राजनीतिक वृत्तमा गरिएकोे छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतलाई प्रमुख दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत् बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदै भिडलाई उत्तेजित बनाउने किसिमले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका बालेन, अर्याल र सेनाका अधिकारीहरूमाथि भने आयोगले एक शब्द पनि बोलेको छैन । आयोगले अनुसन्धानको क्रममा बालेनसँग बयान समेत लिएको कुरा समेत यसअघि आयोग स्रोतबाटै बाहिरिएको थियो । यसैगरी जेनजी विद्रोहबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान सरकारले ओली र लेखकमाथि धरपकड गरे पनि उनै कार्कीलाई नै कारबाही गर्नका लागि मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

मानवअधिकार आयोगले जेनजी विद्रोहको अनुसन्धान गर्न आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै ६ महिना लगाएर १० हजार पेजको बुझाएकोमा हाललाई १९ पेजमा सीमित गरेर गत बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । 

आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरू समेत नसमेटिएकाले प्रतिवेदनको पूर्णता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी उनकी पत्नी आरजु देउवामाथि उनकै निवास बुढानीलकण्ठमा भएको दुव्र्यवहार र आगजनीको चर्चित घटना समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । 

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङलले मानवअधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा भदौ २४ को घटनामा संलग्न दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र केही सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बनसमेत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको कमीकमजोरी औल्याएको भए पनि सेनाका उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस नगर्दा प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आयोगले सेनाको कमजोरी औँल्याए पनि अन्य सुरक्षा अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्तो कडा विभागीय कारबाही वा कानुनी सजायको सिफारिस भने गरेको छैन । आयोगले केवल प्रधान सेनापतिलाई आवश्यक निर्देशन दिन र सिंहदरबार तथा शीतलनिवासको सुरक्षामा खटिएका तत्कालीन सैन्य कमान्डरहरूलाई ‘सचेत गराउन’ मात्र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नै परमाधिपतिको निवास तथा कार्यालय र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सिंहदरबार सहित सर्वाेच्च अदालतलाई आगजनीबाट जोगाउन नसकेको भन्दै सेनाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन सेनाप्रति भने नरम देखिएको छ । 

आफ्नो परमाधिपतिको निवास, सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत जल्दा सक्रिय नभएको सेनाले भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि भने सुरक्षा कमान्ड आफूले सम्हालेको घोषणा ग¥यो । ‘राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन’ भन्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनरत पक्षलाई आफ्ना कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । 

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, चोरी वा नोक्सानी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपाली सेनाका अधिकृतले गोली हानी पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान रहेको तर  भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन नियन्त्रणबाहिर गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरे पनि व्यावहारिक रूपमा सहयोग  प्राप्त नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिलगायतलाई बयानका लागि बोलाउँदा सेनाले सरकारबाट परिचालनको कुनै निर्णय वा आदेश प्राप्त नभएकाले आफूहरू सक्रिय नभएको बताएको, तर २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको औपचारिक निर्णयबिना नै सेना परिचालित भएको भन्दै सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ । कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले रास्वपाका १७ सांसदहरूले जेनजी आन्दोलन उक्साएकोमा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि यसबारेमा रास्वपाले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि मुछिएका सांसदहरूले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मानवअधिकार आयोगकै प्रतिवेदनको धज्जी उडाएका छन् ।