काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अभिलेखमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामध्ये एक हजारभन्दा बढी संस्था हाल सम्पर्कविहीन रहेको पाइएको छ। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएका कुल सहकारीमध्ये केवल ७२६ संस्थाले मात्र नियमित रूपमा सम्पर्कमा रही वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् भने एक हजार १८६ संस्था विभागको पहुँचबाहिर छन्।
महानगर सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएका तथा नियामकीय दायित्व पूरा नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि वडा महिला सञ्जाललाई समेत परिचालन गरिएको उनले बताए।
महानगरले महिला सञ्जाललाई सहकारीका सिद्धान्त, सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य हित संरक्षणका विषयमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित विवाद, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्यका गुनासाहरू समाधान गर्न स्थानीय स्तरमै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसअन्तर्गत मेलमिलाप तथा छलफल प्रक्रियामा वडा महिला सञ्जालका प्रतिनिधि, सम्बन्धित सहकारीका पदाधिकारी, बचतकर्ता तथा ऋणीहरू सहभागी हुनेछन्। बचत रकम फिर्ता नपाएका सदस्यहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
महानगरले समस्याग्रस्त सहकारी तथा ऋणीहरूलाई पत्राचार वा अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ। छलफल प्रक्रियाका लागि संस्थाको विवरण, ठेगाना, दाबी गरिएको रकम, सम्पर्क नम्बर तथा सम्बन्धित कागजातहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरिनेछ।
विभागका अनुसार यस अभियानले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन मात्र होइन, ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने ऋणीबाट बक्यौता असुली गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। वडाबाट सूचना जारी गर्दासमेत सम्पर्कमा नआउने वा ऋण भुक्तानीमा बेवास्ता गर्ने व्यक्तिका हकमा सार्वजनिक सेवा सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको छ।
महानगरले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अवस्था, बचत तथा ऋण कारोबार, संस्थागत सुशासन र सदस्य हितसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइने विभागको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरभित्र ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन देखिनु सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ। महानगरले अब यस्ता संस्थाको खोजी, अनुगमन र आवश्यक कारबाहीलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ।
Facebook Comments