नेपाली कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति र निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो धारणालाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले बल पुर्याएको जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।
'कार्की आयोगको प्रतिवेदन आमचुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शंकालाई थप बल पुर्याएको छ,' राईले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने, 'जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे पनि त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सत्तामा रहनुभएका सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।'
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे बोल्न प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर समय मागेका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद राईलाई २ मिनेटको समय दिएका थिए।
त्यसक्रममा राईले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट भागेपछी २८ वटा कारागार र नौ वटा सुधारगृहमा ब्यापक तोडफोड भएको उल्लेख गरे। साथै जेलबाट भागेका कैदीबन्दी हत्याका घटनामा संलग्न भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
तर राईले बोल्दा बोल्दै समय सकिएपछि सभामुख अर्यालले थप समय दिएनन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक राईले पत्रकारहरू भएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा आफूले प्रतिनिधि सभा बोल्नका लागि तयार पारेको भाषण पठाएका छन्।
Facebook Comments