काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ले मतदाता नामावली र परिचयपत्र छपाइलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित खरिद गरेका करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक छपाइ मेसिन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ। करिब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा किनिएका ती उपकरण झण्डै नौ वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका हुन्।
आयोगले २०७४ सालमा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्चेर उच्च क्षमताको एक थान कलर प्रिन्टर तथा करिब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा दुई थान डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। ती उपकरण मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली छपाइका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाइए पनि व्यवहारमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
यस अवधिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सम्बन्धित छपाइ कार्य भने बाह्य माध्यममार्फत गरिँदै आएको छ। यसले खरिद गरिएका उपकरण निष्क्रिय बनेको मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको प्रश्न पनि उठाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले लगातार प्रतिवेदनमार्फत आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। महालेखाले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप गत वर्ष सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। विभिन्न सरकारी निकायका इन्जिनियर सहभागी उक्त समितिले विदेशी प्राविधिकको सहयोगमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि मेसिन सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यी उपकरण तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव को कार्यकालमा खरिद गरिएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा छपाइ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबीचको मतदाता विवरण अद्यावधिक कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, लामो समय निष्क्रिय अवस्थामा रहेका केही प्रिन्टरमा प्राविधिक क्षति, सफ्टवेयर म्याद सकिने तथा विद्युतीय जोखिम बढेको प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। हालको अवस्थामा ती उपकरण पुनः सञ्चालनमा ल्याउनसमेत कठिन हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
महालेखाले मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको जनाएको छ। मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका वा अन्यत्र स्थानान्तरण भएका मतदाताको विवरण समयमै अद्यावधिक नहुँदा मतदाता तथ्यांकको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा घटना दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग समन्वय गरी मतदाता नामावलीलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष निर्वाचन आयोग र मातहतका ११६ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसक्रममा केही निकायमा बेरुजु कायम रहेको तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि पनि फर्स्यौट प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ।
Facebook Comments