काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई गम्भीर कानुनी विषय ठहर गर्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिनु वा बाहिर निकालिनु कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधको दायरामा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगका अनुसार कैदीबन्दीलाई कारागार बाहिर पठाउने प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
आयोगले जेल प्रशासन र लामिछानेको भनाइ एकअर्कासँग मेल नखाने तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जेलर सत्यराज जोशीले लामिछानेका समर्थक तथा सहयोगीबाट दबाब, डर र त्रास सिर्जना भएपछि रिहाइसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन्।
यता रवि लामिछानेले भने कारागार प्रशासनकै आग्रहमा आफू बाहिरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ‘तपाईं बाहिर गएपछि जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने भनाइपछि आफूलाई बाहिर पठाइएको थियो।
आयोगले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सम्बन्धित सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
Facebook Comments