काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले चैत ६ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले आफ्नो सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा ती तीन नेताले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता घटनामा सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मानवता र मानव अधिकारविरुद्धका कसुरमा आवश्यक परे पछिल्लो कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उद्धृत गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल गतिविधि, प्रकाशित सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा उनीहरूको भूमिकाबारे अध्ययन आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीलगायत व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले उनीहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको वा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुर्याएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालिएको घटनालाई पनि उठाइएको छ। आयोगले उक्त कार्य कानुनविपरीत मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ अन्तर्गत फौजदारी अपराधसमेत हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, रवि लामिछानेलाई छुटाउन गएका तत्कालीन सांसद् तथा रास्वपाका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललगायतको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
Facebook Comments