काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपालको गुप्तचर संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समयमै पर्याप्त सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न नसक्दा सुरक्षा जोखिमको पूर्वानुमान कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा संवेदनशीलता पहिचान गर्ने र आवश्यक सूचना संकलन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिएको भए पनि आन्दोलनका बेला विभागको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेन।
आयोगले घटनाअघि सम्भावित जोखिमबारे पर्याप्त सूचना संकलन, विश्लेषण र समन्वय हुन नसक्दा सुरक्षा निकायहरू परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न असहज अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ।
भदौ २४ गते विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड र हिंसात्मक घटनाले सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र सूचनात्मक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आयोगको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा गुप्तचर निकायको निष्क्रियता र कमजोर समन्वयका कारण सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ।
Facebook Comments