काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छानबिनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको छ।
आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगले हाल प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार घटनाको समयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा पुनः जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले उनीहरूमाथि संविधानको धारा २४९ उपधारा २ को ‘ग’ बमोजिम मुद्दा चलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छुट्टै कानुन निर्माण गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि पनि सोही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।
आयोगले सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न पनि भनेको छ। त्यसमा तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्की र नारायणप्रसाद पौडेलको नाम समावेश छ। हाल उनीहरू आ-आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा रहेका छन्।
प्रहरीतर्फ डिआइजी ओमबिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि कारबाही गर्न आयोगले भनेको छ।
प्रतिवेदनमा बानेश्वर र संसद् भवन आसपास क्षेत्रमा परिचालित प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरू मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि विभागीय प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
Facebook Comments